उत्तराखण्ड
राज्य को केंद्र से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की मंजूरी।
उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत कर दी है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल और लगातार प्रयासों का परिणाम है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन, कनेक्टिविटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास तथा प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह चुनौती अत्यंत गंभीर है। इसलिए उन्होंने केंद्र से विशेष सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही लगभग 5900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने की मांग रखी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)-DPR के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के अलग बजट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, ताकि बड़े स्तर पर घेराबंदी कार्य शुरू किए जा सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के तहत
स्वच्छता एक्शन प्लान – नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता से देखते हुए राज्य को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में उत्तराखण्ड के सांसद महेन्द्र भट्ट सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
