उत्तराखण्ड
कैबिनेट की बैठक, 11 फैसलो पर मुहर, कक्षा 6 से लेकर 12 तक स्कूल खोलने की अनुमति।
संवादसूत्र देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 11 फैसलो पर मुहर लगाई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट फैसलों की जनाकारी दी।
कैबिनेट में कुल 11प्रस्ताव आये जिनपर लगी मुहर
- कोविड 19 शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के लिए खुलेंगे स्कूल।
- कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया
- पंत नगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कलसल्टेंट बनाया गया
- 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मानसून सत्र होगा
- राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को कैबिनेट ने भी दी मंजूरी। पहले सीएम ने विचलन के द्वारा किया था योजना को लागू
- यूपीएससी, एनडीए, सीडीएसआदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी को 50 हजार रुपया देगी सरकार।
- उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले के 100 बच्चों को 50 हजार देगी सरकार। आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा।
- वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति
-उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान दी जाएगी पदोन्नति)
-मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर थे जरूरी।
- पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता।
- सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट
- वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई, शीघ्र रिपोर्ट देगी समिति, ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। तीन माह के भीतर देगी रिपोर्ट।
कर्मचारियों की वेतन विसंगति की मांग को लेकर कैबिनेट ने बनाई समिति
पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार की अध्यक्षता में बनी समिति
जल्द समिति सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट
रोड़वेज के कर्मचारियों की वेतन के लिए 3 माह का वेतन 51 करोड़ 34 लाख सरकार से देने का प्रस्ताव आया था जिसे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।
