उत्तराखण्ड
सीएम ने दी ₹210 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को हरी झंडी।
संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन गतिविधियों और मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹210 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। ये स्वीकृतियां जनपदों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप दी गई हैं, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे के साथ आपदा राहत क्षमताओं को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 71 बोलेरो वाहनों की खरीद के लिए ₹7.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो आपदा प्रबंधन कार्यों में उपयोग किए जाएंगे। इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एनएच-109 के लगभग 7 किलोमीटर लंबे पुन: संरेखण कार्य हेतु ₹188.55 करोड़ की बड़ी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों के लिए भी ₹14 करोड़ से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इनमें पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में हरकोट–थामड़ी कुण्ड तथा जलथ–फगुनी उड्यार तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए क्रमशः ₹88.76 लाख और ₹84.12 लाख स्वीकृत किए गए हैं। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के मूनाकोट ब्लॉक में नैनीपातल से भगवती मंदिर तक सीसी संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ₹45.74 लाख की स्वीकृति दी गई है।
चम्पावत जिले में नाबार्ड मद से बागवानी विकास कार्यों के लिए ₹98.18 लाख तथा पूर्णागिरी तहसील में मिनी विकास भवन/बार भवन निर्माण के लिए ₹533.79 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून जिले के चकराता विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत काण्डी, चामा और गाता में सार्वजनिक टिन शेड निर्माण हेतु ₹55.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में 300 हैंडपंपों की स्थापना के लिए ₹499.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जो पेयजल समस्या का समाधान करने में सहायक होगी।
इसके अतिरिक्त, हरिद्वार जिले के नारसन विकासखंड में ग्राम मुकीमपुर स्थित भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री के पास सोलानी नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा हेतु दो सीसी स्पर निर्माण के लिए ₹24.37 लाख की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्वीकृतियां जनहित को ध्यान में रखते हुए त्वरित विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई हैं।
