उत्तराखण्ड
सीएम ने किया ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर विचार गोष्ठी में प्रतिभाग।
संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आई.आर.डी.टी. ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर आयोजित विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखण्ड (myscheme.gov.in) का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “मेरी योजना”, “मेरी योजना–राज्य सरकार” और “मेरी योजना–केंद्र सरकार”—इन तीनों संस्करणों के माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों का प्रकाशन इसी उद्देश्य से किया गया है, और यह प्रयास योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड तथा आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन और लाभ का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित एक नई कार्य संस्कृति की स्थापना की है। आज अधिकतर योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र पर कार्य कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजनाओं की राशि भी अब डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पहुंच रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। साथ ही वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें लागू की गई हैं।
उन्होंने बताया कि ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है। स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों से राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने अपील की कि कार्यक्रमों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह राज्य में निर्मित स्थानीय उत्पाद ही हों। इससे कारीगरों, हस्तशिल्पियों और महिलाओं को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी देश–विदेश के सभी सम्मानित अतिथियों को उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद ही भेंट करते हैं।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा, जो अंत्योदय की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य योजनाओं और सेवाओं को सरल और सुलभ तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
