बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित।

संवादसूत्र देहरादून: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की। यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर है, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

तीनों राज्यों ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन और फसल की व्यापक क्षति का सामना किया है, जिससे किसान परिवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में आज जारी पीएम-किसान योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीनों राज्यों के लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है। इस सहायता का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उबरने के लिए किसानों को समय पर राहत प्रदान करना है।

कार्यक्रम के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2,000 रुपये की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने, अगले बुवाई सीजन के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया गया, जिसमें बाढ़ प्रभावित तीन राज्यों के किसानों की कठिनाइयों और इस मुश्किल घड़ी में सरकार द्वारा उनकी सहायता के लिए उठाए जा रहे कदमों को दर्शाया गया है। इस फिल्म को निम्नलिखित लिंक https://rb.gy/w673av के माध्यम से देखा जा सकता है

कृषि मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को भी याद किया, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए क्रमशः 1500 करोड़ रुपये, 1600 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित व्यापक राहत उपायों की घोषणा की थी। इसके अलावा, मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता भी प्रदान की गई थी। पीएम-किसान की 21वीं किस्त का जारी होना इन उपायों पर आधारित है और जरूरत के समय में किसान परिवारों को समय पर मदद पहुंचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

इस राशि के जारी होने के साथ 24 फरवरी, 2019 को योजना के शुभारंभ के बाद से तीनों राज्यों को पीएम-किसान के तहत कुल वितरण 13,626 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

21वीं किस्त का समय पर जारी होना भारत सरकार द्वारा अपने किसानों, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं और आजीविका संबंधी व्यवधान की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाता है।