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ट्वीट पर हरीश रावत ने मीडिया से की बात,पहुंचे दिल्ली।

उत्तराखण्ड

ट्वीट पर हरीश रावत ने मीडिया से की बात,पहुंचे दिल्ली।

कांग्रेस आलाकमान सत्ता लाने को हरीश रावत को देगा पूरी छूट ।

संवादसूत्र देहरादून: कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हुए घमासान के बाद हरीश रावत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहां की पार्टी हाईकमान से बातचीत हुई है और उनसे मुलाकात करने मैं दिल्ली जा रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मेरी सोशल मीडिया में पोस्ट दिल से कुछ शब्द कहे हैं बाकी आप लोग समझ सकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा कांग्रेस को मजबूत किए जा।

उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत को सत्ता लाने के लिए पूरी छूट देगी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने जब हरीश रावत से फोन पर बात की जिसमें राहुल और प्रियंका दोनों शामिल है तो उन्होंने हरीश रावत से सरकार लाने और चलाने दोनों का दारोमदार उठाने के लिए कहा है जिसके बाद से हरीश रावत रिलैक्स नजर आए हैं

हालांकि कल सुबह 10:00 बजे राष्ट्रीय कार्यालय में तमाम नेता बुलाए गए हैं जिसमें हरीश रावत गणेश गोदियाल प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तो शामिल होंगे ही साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल होंगे यानी कुल 8 नेताओं के साथ पहले वेणुगोपाल और उनके बाद राहुल गांधी भी बात कर सकते हैं दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं।

कुल मिलाकर पार्टी आलाकमान जानता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता में लाने का दम हरीश रावत के अंदर ही है स्थानीय नेता जीतने की स्थिति में हो सकते हैं लेकिन हरीश रावत के नाम पर जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने को एकजुट हो सकती है ऐसे में ऐसे प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड में आकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कार्यक्रमों में हिस्सेदार ना बनाएं और खुद ही पार्टी के तमाम कार्यक्रम उत्तराखंड में चलाने लगे तो उससे स्थानीय लीडरशिप में नाराजगी तो आएगी ही।

साफ है हरीश रावत ही नहीं पार्टी संगठन के अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी प्रदेश प्रभारी के इस रवैया से खासे नाराज हैं क्योंकि हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया लेकिन प्रभारी ने उन्हें रबड़ स्टंप बना कर छोड़ दिया ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी को हटाने को लेकर फैसला हो सकता है और अगर पार्टी आलाकमान उन्हें नहीं भी हटा दी है तो उन्हें एक सीमित दायरे में काम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

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