सदन में हंगामे के बीच हुई कई योजनाओं की घोषणा।

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संवादसूत्र देहरादून: आज सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कोरोना काल में किए गए कार्यों का ब्यौरा देने की गई मांग की गई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। नेता प्रतिपक्ष का आरोप था कि कोरोना काल मे सरकार जनता की मदद नहीं कर पाई।

इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में बड़ी घोषणा की, जिसमें नंदा देवी , गौरा देवी योजना में रुकी हुई धनराशि को जल्द निर्गत करने की घोषणा शामिल थी, इस पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सदन में सभी विधायकों ने आभार प्रकट किया।

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सदन के दूसरे दिन विधायक मनोज रावत ने नियम 58 के तहत योजनाओं के एकीकरण से बच्चियों को आर्थिक लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इस नियम के तहत 38 हज़ार बच्चियां को अभी तक नहीं मिला इसका लाभ, जबकि इन योजनाओं के तहत बच्चियों को आर्थिक लाभ मिलना तय था। उन्होंने सदन की सभी कार्यवाही को स्थगित करके नियम 58 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग उठाई।

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विधायक मनोज रावत की इस मांग के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओ, जिनके आवेदन प्राप्त थे, उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा। रेखा आर्या, मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 11300 बालिकाएं व वर्ष 2016-17 में 21916 बालिकाएं योजना के लाभ से वंचित थी, कुल 33216 बालिकाओं को 49.42 करोड़ की शेष धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

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सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को किया पारित,

सदन के दूसरे दिन संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने प्रस्ताव पेश किया, उत्तर प्रदेश कृषि एवम प्रोधोगिकी विश्व विधालय अधिनियम 1958 की धारा 10 (1) g में किया परिवर्तन, परिवर्तन के बाद गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवम प्रोधोगिकी विवि पंतनगर में पदेन सदस्य नामित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अधिकृत किया गया, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किये गए संदस्यो को निर्वाचित माना जायेगा।

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