जनपदों द्वारा दी जा रही अधिसूचित 265 सेवाओं में आयोग द्वारा जिलों को श्रेणीबद्ध किया।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तगणों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को आयोग द्वारा अवगत कराया कि जनपदों के द्वारा दी जा रही अधिसूचित 265 सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिलों को श्रेणीबद्ध (रैकिंग) किया गया है। जिसके तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के जिलों को सुशासन दिवस के मौक़े पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए “सेवा का अधिकार पुरस्कार” से सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अयोग से अपेक्षा की गई है कि “अपणि सरकार पोर्टल” और “सीएम हेल्पलाइन” का अनुश्रवण अयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों पर चिन्ता जताई गई तथा यह निर्देश दिए गए कि राजस्व न्यायालयों के लम्बित वादों (Back Log) का भी आयोग अनुश्रवण करे।
इस दौरान मुख्य आयुक्त श्री एस० रामास्वामी, आयुक्त श्री अनिल रतूडी, श्री डी.एस. गर्ब्याल, सचिव श्री गिरीश चन्द्र गुणवन्त, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्री बी. बी. ध्यानी भी मौजूद रहे।

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