उत्तराखण्ड
कालाढूंगी में 22 महिलाओं को किया सम्मानित, छह विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री ने की घोषणा।

संवादसूत्र देहरादून/कालाढूंगी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह समारोह महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और योगदान को सम्मान देने का अवसर है।
मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र में 200 विद्युत पोल स्थापित करने, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण करने, मिनी स्टेडियम बनाने, गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण करने और कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण करने की घोषणा की। इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम उनके लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, जनधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से करीब 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और इसके माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। वहीं, नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।



