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नामांतरण मामलों का तय समयसीमा में करें निस्तारण, राजस्व न्यायालयों के रिकॉर्ड रखें अपडेट।

उत्तराखण्ड

नामांतरण मामलों का तय समयसीमा में करें निस्तारण, राजस्व न्यायालयों के रिकॉर्ड रखें अपडेट।

संवादसूत्र देहरादून: आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड रंजना राजगुरु ने प्रदेश में भूमि नामांतरण (दाखिल-खारिज/म्यूटेशन) के मामलों और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण मामलों का नियमों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में सभी जनपदों में असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राजस्व न्यायिक कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। रंजना राजगुरु ने कहा कि मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालयों का संचालन नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें।

उन्होंने राजस्व न्यायालयों से संबंधित अभिलेखों और आवश्यक पंजीकाओं को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए। कहा कि न्यायालयों के रिकॉर्ड व्यवस्थित और पूर्ण होने चाहिए, ताकि मामलों की स्थिति स्पष्ट रहे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।

आयुक्त एवं सचिव ने निस्तारित मामलों की पत्रावलियों को नियमानुसार समय से रिकॉर्ड रूम में जमा कराने को कहा। इससे अपील की स्थिति में मूल पत्रावलियां संबंधित अपीलीय न्यायालय को समय पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने न्यायालयों की ओर से जारी समनों की भी समयबद्ध तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में समनों की तामील पर विशेष जोर

समीक्षा के दौरान हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद में नामांतरण मामलों से संबंधित समनों की समय पर तामील सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व परिषद की ओर से आगामी माह से प्रदेश में ‘नामांतरण दिवस’ आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को अभी से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में राजस्व परिषद के संयुक्त संचालक (चकबंदी) नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप राजस्व आयुक्त मीनाक्षी पटवाल, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नितिन वशिष्ठ सहित प्रदेश के सभी अपर जिलाधिकारी मौजूद रहे।

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