प्रदेश में विकास योजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए धनराशि मंजूर।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इनमें चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, सड़क निर्माण, पर्यटन सुविधाओं, बाढ़ सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन-1.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 13.48 करोड़ रुपये राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इसके लिए चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य मद में नया लेखाशीर्ष खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए कुल 155.38 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष अवशेष धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।

सड़क और पर्यटन सुविधाओं के विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में सड़क निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के सुधार के लिए भी धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है।

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र की ग्रामसभा दर में आंतरिक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 93.08 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के शिव मंदिर अंजनिया में सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और चारदीवारी निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भूमिया मंदिर गैंठन से काल्सिन मंदिर और खूनी गांव तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण के लिए 92.32 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर-पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट स्थित पर्यटक आवास गृह फुरकिया के मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य के लिए 4.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल और एकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत सतपुली बैराज निर्माण की पुनरीक्षित लागत में शामिल स्लोप प्रोटेक्शन कार्यों के लिए 4.89 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया गया है।

बाढ़ सुरक्षा और सड़क अवसंरचना पर भी जोर

राज्य सेक्टर के अंतर्गत शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए परामर्श कार्य हेतु 47.31 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निर्धारण और संबंधित नियोजन कार्यों में सहायता करना है।

इसके अलावा केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत नौ कार्यों के लिए कुल 288.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों के लिए पहली किश्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार की इन स्वीकृतियों से स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव, उच्च शिक्षा संस्थानों में वेतन भुगतान, ग्रामीण संपर्क मार्गों, पर्यटन सुविधाओं, बैराज सुरक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।