सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, गांव से शहर तक विकास की मजबूत नींव।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड में अवस्थापना विकास को लेकर राज्य सरकार ने बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गांव से लेकर शहर और पहाड़ से लेकर मैदान तक, विकास की गति को तेज करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हुए बुनियादी ढांचे के हर पहलू पर ध्यान दिया है। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए जहां पर्याप्त बजट रखा गया है, वहीं सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने जैसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को भी प्राथमिकता दी गई है।
सरकार ने बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है, जिससे आने वाले समय में राज्य के विकास की गति और तेज होने की उम्मीद है।
पहाड़ के तीन प्रमुख नगर निकायों— गैरसैंण, उत्तरकाशी (बाड़ाहाट क्षेत्र) और पिथौरागढ़ —को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय भी सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। यह कदम पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है और प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और दिशा देना सरकार का संकल्प है।
बजट के प्रमुख प्रावधान
सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत मद में ₹2501 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹1050 करोड़ का प्रावधान
शहरी विकास विभाग का बजट बढ़ाकर ₹1814 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1161 करोड़)
ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹1609 करोड़ का बजट
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान के लिए ₹400 करोड़
देहरादून में रिस्पना नदी और बिंदाल नदी से जुड़ी यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए ₹350 करोड़
आवास विभाग के लिए ₹130 करोड़
पुलिस आवास और जेल निर्माण के लिए ₹135 करोड़
नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त ₹60 करोड़
नागरिक उड्डयन विभाग के पूंजीगत मद में ₹52.50 करोड़
तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ₹30 करोड़
टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए ₹10 करोड़
शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग के विकास के लिए ₹10 करोड़
इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि के साथ बजट तैयार किया है, जिससे पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में विकास की राह आसान होने की उम्मीद है।