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कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, आठ नई घोषणाएं।

उत्तराखण्ड

कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, आठ नई घोषणाएं।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने क्षेत्र में 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि के आधार पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

उन्होंने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। वहीं, विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण की लगभग पांच करोड़ रुपये की योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने और प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को वर्ष में तीन निशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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