उत्तराखण्ड
चारधाम परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले 15 दिन में निपटाएं: मुख्य सचिव।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से बाधाओं को दूर कर परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने को कहा। उन्होंने बताया कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कार्यों की गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया।
चारधाम परियोजना के कुछ भूमि अधिग्रहण प्रकरण लंबित होने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए अगले 15 दिनों में उनका अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने और उत्तरकाशी में अधिग्रहित भूमि का कब्जा तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, ताकि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकें।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने को कहा।
मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। साथ ही शेष सिविल कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ताकि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह सहित बीआरओ के अधिकारी मौजूद रहे।



