उत्तराखण्ड
28 नवंबर को 300 स्थानों पर एक साथ होगी मॉक ड्रिल, तहसील स्तर तक चलेगा अभ्यास।

संवादसूत्र देहरादून: सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर 28 नवंबर को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक होने वाले इस अभ्यास में एक साथ करीब 250 से 300 स्थानों पर आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें संबंधित विभाग आपदा की स्थिति में अपनी भूमिका, संसाधनों, संचार व्यवस्था और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
मॉक ड्रिल में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, जंगल की आग, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे, हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, बांध से अचानक पानी छोड़ने, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटनाओं और भगदड़ जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।
सचिव ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आपदा की सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की वास्तविक क्षमता को परखना है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को गंभीरता से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यास में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, विद्युत, पेयजल विभाग, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस और आपदा मित्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
राहत शिविरों में व्यवस्थाओं की होगी जांच
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और बच्चों के लिए शिशु आहार की व्यवस्था परखी जाएगी। गर्भवती महिलाओं की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।
स्थानीय समुदायों की रहेगी अहम भूमिका
मॉक ड्रिल में सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों, रेडक्रॉस, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। स्थानीय लोगों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
आपदा प्रबंधन उपकरणों की लगेगी प्रदर्शनी
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज एवं बचाव संसाधनों तथा आपातकालीन वाहनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनके संचालन का अभ्यास भी कराया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी होंगी गतिविधियां
प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आपदा सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक कार्यालय में तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित कर आग, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और भवन क्षतिग्रस्त होने जैसे संभावित खतरों का आकलन किया जाएगा। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता भी जांची जाएगी।
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक दिवसीय मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, 28 नवंबर को स्कूलों में आपदा प्रबंधन विषय पर निबंध, वाद-विवाद, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
इसके अलावा 25 से 27 नवंबर के बीच विकासखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठकें आयोजित कर आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जाएंगे।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।



