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वन विभाग के बजट खर्च में सुस्ती पर प्रमुख सचिव नाराज, कम प्रगति वाले सर्किलों की मांगी रिपोर्ट।

उत्तराखण्ड

वन विभाग के बजट खर्च में सुस्ती पर प्रमुख सचिव नाराज, कम प्रगति वाले सर्किलों की मांगी रिपोर्ट।

संवादसूत्र देहरादून: प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने वन विभाग के बजट और कैंपा (CAMPA) के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए वित्तीय प्रगति कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कम खर्च करने वाले वन सर्किलों की रिपोर्ट तैयार कर जिम्मेदारी स्पष्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही कैंपा के लंबित कार्यों और बैकलॉग का विवरण प्रस्तुत करने को कहा, ताकि आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कैंपा एपीओ 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार और एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के तहत जारी धनराशि के सापेक्ष हुए खर्च की जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन का अद्यतन वर्क प्लान जल्द उपलब्ध कराने को कहा। वनाग्नि की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों और बजट के उपयोग का मदवार विवरण भी मांगा।

उन्होंने पौधरोपण और नर्सरी के रखरखाव के तहत दो वन प्रभागों के चयनित कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने तथा मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों का प्रतिनिधि डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति मिलते ही काम शुरू करने को कहा। निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट आगामी सप्ताह तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में वन विकास निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सेक्टर योजना के तहत शासन ने 236.05 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। प्रमुख सचिव ने निगम की आय बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की समेकित रिपोर्ट मांगी। साथ ही उत्तराखंड कैंपा, केंद्र पोषित योजनाओं और वानिकी से जुड़ी योजनाओं में धनराशि के उपयोग की समीक्षा की।

प्रमुख सचिव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग को लेकर दो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने को कहा। गोहरी रेंज स्थित चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह अलग बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग भी जल्द भेजने को कहा।

उन्होंने वनों की सुरक्षा, प्रबंधन, वनीकरण और संरक्षण के कार्यों को जोड़कर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इको टूरिज्म के तहत अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे करने और 10 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव ने इन पर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष की राहत राशि बढ़ाने पर विचार

प्रमुख सचिव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में भी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

उन्होंने विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (यू-प्रीपेर) के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा। चीड़ पिरूल संग्रहण पर इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा पर्वतारोहण और ट्रेकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने, टीसीपी के तहत केंद्र सरकार को रिमाइंडर भेजने और प्रत्येक जिले में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में पीसीसीएफ (एचओएफएफ) कपिल लाल, कैंपा के सीईओ बीके गांगटे, वन निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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