तकनीक और पारंपरिक ज्ञान से मजबूत होगा उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन : राज्यपाल।

संवादसूत्र देहरादून: राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग आपदाओं के प्रति पहले से ही जागरूक और सतर्क हैं। यही सामुदायिक जागरूकता राज्य की सबसे बड़ी ताकत है।

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों को ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक तैयार करने और स्थानीय लोगों को आपदा से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय समुदाय ही मदद के लिए आगे आता है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन संचार का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने वर्षों के अनुभव से मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का विशेष ज्ञान विकसित किया है। इस पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय कर आपदा प्रबंधन की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए एनजीओ के साथ कृषक समूहों को भी जोड़ा जाए।

राज्यपाल ने आपदा संबंधी चेतावनियों को आम लोगों तक समय पर पहुंचाने के लिए मोबाइल अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय संचार माध्यमों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम की पहुंच बढ़ाने और डॉप्लर रडार का नेटवर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) के माध्यम से सभी जिलों एवं संबंधित विभागों के बीच 24 घंटे समन्वय और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने को कहा।

राज्यपाल ने स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र को आपदा से बचाव और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों और संस्थानों में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने पर जोर दिया।

उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में ड्रोन, सैटेलाइट तकनीक, रियल टाइम डाटा और जीआईएस आधारित मैपिंग जैसे आधुनिक संसाधनों को शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने और हेलीपैडों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यह अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी उपयोगी मॉडल बन सकता है।

इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल को आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का जल्द अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी और एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी के कमांडेंट संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।