दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : रामदास अठावले।

संवादसूत्र देहरादून: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा को कम नहीं करती। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन के अवसर उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

बुधवार को अठावले ने देहरादून के झाझरा स्थित आईटीआई दून संस्कृति स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए पहले राज्य स्तरीय मैपिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य दिव्यांग बाल अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद तरुण विजय और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे।

अठावले ने विद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद कर दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। विद्यालय में पूर्वोत्तर राज्यों के करीब 150 विद्यार्थी और 67 दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। करीब 13 एकड़ में स्थापित संस्थान में सभी विद्यार्थी समावेशी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। सरकार उनके लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए करीब 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सुगम बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आवश्यक सहायता प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया।

उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। संस्थान को मजबूत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुदान दिलाने की दिशा में सहयोग की बात कही। साथ ही परिसर में एक अन्य विद्यालय शुरू करने और अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अठावले ने केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देशभर में 59.30 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें उत्तराखंड के करीब 40.91 लाख खाते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देशभर में 60.27 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हुए हैं, जबकि उत्तराखंड में करीब 36.87 लाख लाभार्थियों को ऋण मिला है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में 10.57 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड के करीब 5.05 लाख कनेक्शन शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत देशभर में करीब एक करोड़ मकानों का निर्माण हुआ है, जबकि उत्तराखंड में करीब 43 हजार मकान बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि देशभर में 36.87 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड में करीब 56.73 लाख बल्ब शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए देशभर में 706 वृद्धाश्रमों के निर्माण या वित्त पोषण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चार केंद्रों को सहायता दी गई है।

अठावले ने नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी पहलों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि देशभर में 790 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।