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पीएम मोदी से मिले धामी, उत्तराखंड की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर मांगा सहयोग।

उत्तराखण्ड

पीएम मोदी से मिले धामी, उत्तराखंड की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर मांगा सहयोग।

संवादसूत्र देहरादून/नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रही सहायता पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को ईएपी कैपिंग से छूट देने, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं आधुनिकीकरण और उसके सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।

रेल कनेक्टिविटी के संबंध में टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। इसके अलावा आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना किच्छा में करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और एसएएससीआई के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा मार्ग पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति का भी उल्लेख किया।

देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे, ऊर्जा एवं जल विद्युत परियोजनाओं, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र के सहयोग पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया। ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने के लिए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी आभार जताया।

बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। आध्यात्मिक पर्यटन के लिए पौड़ी के बेलकेदार, टिहरी के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को चिह्नित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा संचालित करने, जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत छूट देने तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी। उन्होंने आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं के दर्शन और 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की जानकारी भी साझा की।

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके उत्पाद अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए जाने और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी होने की जानकारी दी। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराने की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है।

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