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सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू।

उत्तराखण्ड

सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड में आधारभूत संरचनाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई। सेतु आयोग की ओर से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डेसा) और सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी।

कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने किया। इसमें उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या तथा घाना के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने और आमजन तक सार्वजनिक सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने में आधारभूत संरचनाओं की अहम भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय राज्य सरकार की अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि अब केवल नई परिसंपत्तियों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके दीर्घकालिक रखरखाव, संरक्षण और स्थायित्व पर भी ध्यान देना जरूरी है। प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट से सरकारी निवेश का बेहतर उपयोग, सार्वजनिक परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि में वृद्धि और रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की लागत में कमी लाई जा सकती है।

डॉ. सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियां और भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अवसंरचना प्रबंधन के सामने कई चुनौतियां खड़ी करती हैं। ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को शामिल करना आवश्यक है।

छह कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन पर मंथन

कार्यशाला में वर्ष 2025 में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला के दौरान तैयार की गई छह एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान (एएमएपी) पर विशेष चर्चा की जा रही है। पिछली कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की टीमों ने सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए ये छह कार्ययोजनाएं तैयार की थीं। वर्तमान कार्यशाला में इनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर मंथन किया जा रहा है।

कार्यशाला में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसमें संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधनों, बेहतर आंकड़ा प्रबंधन और विभागीय समन्वय के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा हो रही है।

कार्यक्रम में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत, डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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