उत्तराखण्ड
42 किसानों को उन्नत रेशम उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण, आय बढ़ाने पर जोर।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड में शहतूत आधारित रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 42 किसानों को उन्नत रेशम उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र (आरएसआरएस), सहसपुर की ओर से रेशम निदेशालय, उत्तराखंड के सहयोग से पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिले में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 से 13 नवंबर तक पौड़ी गढ़वाल के आमसौड़, कोटद्वार में आयोजित हुआ, जिसमें 22 किसानों ने भाग लिया। वहीं, दूसरा कार्यक्रम 17 से 19 नवंबर तक हरिद्वार के इक्कड़ में आयोजित किया गया, जिसमें 20 किसान शामिल हुए। दोनों कार्यक्रमों का समन्वय आरएसआरएस सहसपुर की वैज्ञानिक डॉ. साक्षी वैष्णव ने किया।
प्रशिक्षण के दौरान किसानों को शहतूत की उन्नत खेती, पौधशाला प्रबंधन, भूमि की तैयारी, वैज्ञानिक रोपण, पौधों की छंटाई, सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी गई। साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली शहतूत पत्तियों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया गया।
रेशमकीट पालन के प्रशिक्षण में कीटों की विभिन्न अवस्थाओं की पहचान, तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण, कीटपालन गृह की स्वच्छता, उपकरणों का विसंक्रमण और प्रमुख रोगों की रोकथाम के तरीके बताए गए। किसानों को स्वस्थ रेशमकीट पालन के लिए शय्या प्रबंधन और सुरक्षित विसंक्रमकों के उपयोग की जानकारी भी दी गई।
इसके अलावा परिपक्व रेशमकीटों के प्रबंधन, कोया निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और गुणवत्तापूर्ण कोया उत्पादन की तकनीकें सिखाई गईं। किसानों को कोयों की गुणवत्ता जांचने, छंटाई, श्रेणीकरण, भंडारण और विपणन की आधुनिक प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया गया। बेहतर बाजार मूल्य हासिल करने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया गया।
प्रशिक्षण के समापन पर किसानों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया गया। प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।
अधिकारियों के अनुसार, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किसानों को वैज्ञानिक रेशम उत्पादन तकनीकें अपनाने, रोगों से होने वाले नुकसान को कम करने और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलने के साथ ही राज्य में शहतूत आधारित रेशम उद्योग के विकास और किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।



