मिशन 2047 पर मुख्यमंत्री का मंथन, विकसित उत्तराखण्ड के रोडमैप पर प्रबुद्धजनों से किया संवाद।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार 8 उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, अब तक किए गए कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी शामिल है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू की। इसके लिए विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी के माध्यम से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी संरक्षण देने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों और हस्तशिल्प को बाजार से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

खेलों के क्षेत्र में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में खेल अधोसंरचना को नई मजबूती मिली है। सरकार खेल मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार कर रही है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उनका कहना था कि ग्रामीण स्तर से ही खेल प्रतिभाओं को पहचानकर आगे बढ़ाने की जरूरत है।

कृषि और बागवानी के विषय में मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन और महक क्रांति नीति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सेब उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, भंडारण, ग्रेडिंग और विपणन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस और कीवी उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना और पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने तथा मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से कुमाऊं के धार्मिक स्थलों को विकसित करने की बात कही। होमस्टे, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और सीमांत गांवों के विकास को भी राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल बताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केंद्र सरकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तकनीकी विशेषज्ञों के समन्वय से सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने इसे विभिन्न एजेंसियों के सामूहिक प्रयास और प्रशासनिक समन्वय का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ निवेश और औद्योगिक विकास पर भी विचार रखे। उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे और चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए सरकार के साथ समाज, युवा, उद्यमी, विशेषज्ञ और प्रवासी उत्तराखण्डियों के सुझाव एवं सहयोग भी महत्वपूर्ण हैं।