आपदा प्रभावितों को अब दोगुनी तक आर्थिक मदद, केंद्र ने बढ़ाई एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की सहायता राशि।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गई हैं।

केंद्र सरकार के इस फैसले से आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों, घायलों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। कृषि, बागवानी, पशुधन, आवास के साथ ही सड़कों, पेयजल योजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

मृत्यु पर अब मिलेंगे आठ लाख रुपये

संशोधित मानकों के तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के अनुसार 7 हजार से 20,500 रुपये तक सहायता मिलेगी।

कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि भी 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

किसानों और पशुपालकों को भी राहत

वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों पर 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार और बागवानी फसलों पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर भी सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।

बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार और छोटे पशुओं पर चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। पोल्ट्री के लिए सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है।

मकान और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बढ़ी धनराशि

मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। झोपड़ी के लिए 10,500 और पशुशाला के लिए चार हजार रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।

इसके अलावा सड़कों और पुलों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई कार्यों, विद्युत पोल, एलटी लाइन, ट्रांसफार्मर, विद्यालय भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों की तत्काल मरम्मत के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है। पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के अनुसार, संशोधित मानकों का लाभ प्रभावितों तक त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।