धामी कैबिनेट के 17 अहम फैसले, उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन की राह साफ।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन, उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026, उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन, 1320 मेगावाट बिजली खरीद, शहरी भूमि सर्वेक्षण नियमावली और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके पैतृक गांवों में मूर्तियां स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप नई राज्य नीति लागू होगी।
• सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।
• महिला, युवा, कृषि, रोजगार और पलायन रोकने पर विशेष फोकस रहेगा।

2. वेतन मैट्रिक्स में संशोधन

• सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 और लेवल-15 का संशोधन किया गया।
• राज्य की वेतन संरचना को केंद्र सरकार के अनुरूप बनाया जाएगा।

3. CNG और हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स छूट खत्म

• ग्रीन सेस और मोटर वाहन कर में दी जा रही छूट चरणबद्ध तरीके से समाप्त होगी।
• इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

4. स्वास्थ्य विभाग में नई सेवा नियमावली

• चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग (ग्रुप A, B, C) की नई सेवा नियमावली लागू होगी।

5. उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का गठन

• दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, उपकरण और इम्प्लांट की पारदर्शी व समयबद्ध खरीद के लिए नया निगम बनाया जाएगा।

6. हरिद्वार में NCDC की शाखा स्थापित होगी

• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 99 वर्ष की लीज पर 1 एकड़ भूमि दी जाएगी।
• इससे महामारी निगरानी और BSL-3 स्तर की लैब सुविधा उपलब्ध होगी।

7. कारागार विभाग में पदोन्नति नियम बदले

• उपकारापाल पद पर 25% पदोन्नति कोटे में 90% प्रधान बंदीरक्षक और 10% महिला बंदीरक्षक को अवसर मिलेगा।

8. लोकायुक्त सर्च कमेटी की नियमावली

• लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए सर्च कमेटी की कार्यप्रणाली तय की गई।

9. शहरी भूमि का डिजिटल सर्वे

• “उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026” लागू होगी।
• GIS तकनीक से शहरी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

10. सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का स्थानांतरण

• 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अधिकतम 10 वर्ष के लिए अन्य विभागों में भेजा जाएगा।

11. रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती का पुनर्वास

• काठबंगला में बने 116 आवास चयनित लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे।

12. UUSDA का पुनर्गठन

• पेयजल, सीवरेज और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 94 अस्थायी पद सृजित होंगे।

13. कैंसर मरीजों के हॉस्पिस सेंटर को राहत

• अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में हॉस्पिस के लिए गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी से छूट मिलेगी।

14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम मंजूर

• उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत विश्वविद्यालय के नए परिनियमों को मंजूरी दी गई।

15. उपनल कर्मियों को चरणबद्ध मिलेगा समान वेतन

• पहला चरण: 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों पर लागू।
• दूसरा चरण: 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों पर 9 नवंबर 2026 से कार्रवाई।
• तीसरा चरण: 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों पर 1 अप्रैल 2027 से कार्रवाई।
• कृत्रिम सेवा ब्रेक की शर्त हटाई गई और न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

16. अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ

• सेवामुक्त अग्निवीरों की सहायता के लिए राज्य स्तर पर विशेष सेल बनाया जाएगा।
• इसके लिए संविदा पर 6 पद सृजित किए गए हैं।

17. अडानी पावर से 1320 मेगावाट बिजली खरीद

• 25 वर्षों के लिए ₹5.746 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद को मंजूरी।
• उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन (UPCL) को बिजली आपूर्ति समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई।

शहीद सैनिकों के सम्मान में बड़ा फैसला

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य शहीदों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करना है।