पलायन रोकने और गांव संवारने में प्रवासियों की भूमिका अहम, मुख्यमंत्री ने की सहभागिता की अपील।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि हैं। उनके अनुभव, ज्ञान, प्रतिभा, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश के विकास में मिलना चाहिए। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय के केदारपुरम परिसर में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से सम्मेलन में पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन एक परिवार के लंबे समय बाद फिर से एकजुट होने जैसा है। उन्होंने प्रवासियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और पैतृक जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि यह मातृभूमि के प्रति उनके लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने पिछले वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य का बजट और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं, 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एप्पल, कीवी और तिमूर मिशन संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल और हवाई संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सौंग बांध परियोजना से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि की जाएगी। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता जरूरी है। प्रवासी उत्तराखण्डी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का योगदान दे सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय जिन गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता था, आज वहां सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनके तकनीकी ज्ञान, अनुभव, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों से संवाद और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है। इसके लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है।

सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।