साइबर अपराधों पर सख्ती: 15 दिन में 1930 हेल्पलाइन और साइबर सेंटरों में प्रतिनिधि तैनात करेंगे बैंक।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा है।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा।

उन्होंने प्रदेश के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर उनके लिए अलग से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। अगली एसएलबीसी बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

मुख्य सचिव ने रोजगार सृजन से जुड़ी सरकारी ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने के निर्देश दिए।

शिक्षा ऋण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने को कहा। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा, ताकि शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को भी प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर देने की बात कही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा।

मुख्य सचिव ने बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम समीक्षा किए जाने की बात भी कही।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।