उत्तराखण्ड
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय मंथन, तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन।

संवादसूत्र देहरादून: सुद्धोवाला, देहरादून में सतत विकास के लिए अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला का शनिवार को समापन हो गया। कार्यशाला में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, उनके रखरखाव और सतत विकास के लिए प्रभावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।
कार्यशाला के दौरान प्राथमिकता वाली परिसंपत्तियों की पहचान, प्रदर्शन मानकों का निर्धारण, अंतर विश्लेषण, प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही तथा संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विभिन्न देशों में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों और अनुभवों का भी आदान-प्रदान किया गया।
कार्यशाला के अंतिम दिन विभिन्न सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए तैयार अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। इनमें घाना के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन योजना, हल्द्वानी का स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज नेटवर्क, देहरादून की आईएसबीटी हाउसिंग सोसाइटी, राज्य की आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं में आईटी एवं क्लिनिकल उपकरणों का प्रबंधन, शीशमबाड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मर और उत्तराखंड की ग्रामीण सड़क अवसंरचना से जुड़ी कार्ययोजनाएं शामिल रहीं। प्रत्येक योजना पर विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने सुझाव एवं फीडबैक दिए।
समापन अवसर पर अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सभी विभागों को अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाएं सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से तैयार करनी चाहिए। इससे सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ उनके रखरखाव और दीर्घकालिक प्रबंधन को भी मजबूत किया जा सकेगा।
केन्या और घाना के विशेषज्ञों ने यूएनडीईएसए (UNDESA), सीपीपीजीजी (CPPGG) और उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं विभिन्न देशों के अनुभवों को साझा करने और वहां अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज पंत ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले वर्ष आयोजित कार्यशाला में तैयार की गई आठ कार्ययोजनाओं में से कुछ को क्रियान्वित किया जा चुका है। उन्होंने परिसंपत्ति प्रबंधन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के महत्व पर भी जोर दिया।
कार्यशाला के समापन पर यूएनडीईएसए और सीपीपीजीजी की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसमें यूएनडीईएसए के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा दून विश्वविद्यालय के शहरी विकास विभाग के शिक्षक और विद्यार्थी भी शामिल हुए।



