उत्तराखण्ड
स्वरोजगार के लिए खुलेंगे नए रास्ते, 7 हजार परिवारों को आर्थिक सहायता देगा जलागम विभाग।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जलागम विभाग आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत पात्र परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। परियोजना के माध्यम से 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं औद्यानिकी को बढ़ावा देने के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये और समूहों को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे कार्यों के लिए मदद दी जा रही है। वहीं, समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मछली पालन जैसे स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। कई ग्रामीण इस सहायता का लाभ उठाकर अपने रोजगार की शुरुआत भी कर चुके हैं।
मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक स्थिति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। परियोजना प्रदेश के आठ जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आजीविका के नए अवसर भी विकसित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चयनित लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।



