उत्तराखण्ड
अपने आशियाने का सपना हो रहा साकार: दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगी पक्की छत।
संवादसूत्र देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पात्र परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है। दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को उनके अपने आशियाने मिलने की उम्मीद है।
आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश के अनुसार प्रदेश में 18 परियोजनाओं के तहत कुल 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से करीब 84 प्रतिशत यानी 12,948 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 1,271 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें 768 लाभार्थी रुड़की और 503 हरिद्वार के हैं।
ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक आवास
योजना के तहत सर्वाधिक 10,200 आवास ऊधमसिंह नगर में बनाए जा रहे हैं। इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में 584 आवास बनाए जा रहे हैं।
हरिद्वार में 4,528 आवास निर्माणाधीन
हरिद्वार जिले में कुल 4,528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी (बेलड़ी, रुड़की) में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं।
नैनीताल जिले के उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र के अनुरूप सरकार विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र परिवारों की सहायता के लिए योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है।
