सरकार का मेगा ट्रांसपोर्ट प्लान: देहरादून में ई-बीआरटी, प्रमुख शहरों में रोपवे नेटवर्क की तैयारी।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार राज्य में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल शहरी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में देहरादून समेत प्रमुख शहरों में ई-बीआरटी, रोपवे और अन्य मास ट्रांजिट परियोजनाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
सचिवालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूकेएमआरसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूकेएमआरसी के प्रबंध निदेशक ने राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित शहरी परिवहन परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

देहरादून में ई-बीआरटी को सैद्धांतिक मंजूरी
बैठक में बताया गया कि यूकेएमआरसी बोर्ड ने देहरादून शहर के दो प्रमुख कॉरिडोरों पर ई-बीआरटी (इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) परियोजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके लिए आवश्यक अध्ययन शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। अध्ययन पूरा होने के बाद परियोजना प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव ने कहा कि बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या के समाधान के लिए ई-बीआरटी जैसी पर्यावरण–अनुकूल प्रणाली आवश्यक है।

हरकी पौड़ी के लिए इंटीग्रेटेड रोपवे को हरी झंडी
हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी के लिए प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना को यूकेएमआरसी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्ताव शीघ्र ही सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

त्रिवेणी घाट–नीलकंठ रोपवे में बड़ी प्रगति
त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज-1 के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्देश दिए गए कि सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं।

नैनीताल, कैंची धाम और मसूरी में भी रोपवे की योजना
बैठक में नैनीताल, कैंची धाम और मसूरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन स्थलों के लिए संभाव्यता अध्ययन कराया जा रहा है। कहा गया कि पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाएं यातायात जाम कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होंगी।

देहरादून में सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट पर मंथन
देहरादून में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट सिस्टम की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। आवास सचिव ने दीर्घकालिक परिवहन योजना तैयार करने पर जोर दिया।
बैठक में यूकेएमआरसी और आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।