निर्माण श्रमिकों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दो मोबाइल मेडिकल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता, मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक सामग्री तथा मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम के तहत परिवारों को हाईजीन किट उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत हर वर्ष 210 श्रमिक परिवारों के बच्चों को आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क योग एवं वेलनेस प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन दूरस्थ क्षेत्रों में श्रमिकों के कार्यस्थल और आवास तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इनमें एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। साथ ही टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और तीन माह तक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चंपावत से की गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “श्रमेव जयते” के मंत्र से प्रेरित होकर राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति मानती है। सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, महिला श्रमिकों के मातृत्व, बेटियों के विवाह, आवास, औजार, साइकिल, सिलाई मशीन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण समय-समय पर नवीनीकृत कराने की अपील की, ताकि वे सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।