उद्यान विभाग में भ्रस्टाचार मामले में सरकार से मांगा जवाब।

संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग में करोडों के घोटाले की उच्चस्तरीय जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना आवश्यक है। इसलिए उनका एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें। इस मामले की डीएम उत्तरकाशी ने जांच की है। अगली सुनवाई को 14 जून की तिथि नियत की है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि उद्यान निदेशक की ओर से किसान योजनाओं में लापरवाही बरती गई है, इस वजह से किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल व पौंधे वितरित करने की योजना चलाई थी। जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध तरीके से दिया । ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ो रूपये अपने खाते में जमा करवा दिए, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी किया।