मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत माह मई 2026 की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। इस दौरान 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में कुल 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। वहीं स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है तथा स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी योजना’ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों, जी-20 बैठकों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों ने उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाई दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना बढ़ी है तथा जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही को आवश्यक बताया। उन्होंने आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र तथा विभिन्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे।