‘ज्ञान मॉडल’ से समग्र विकास का रोडमैप, गरीब-युवा-किसान-महिलाओं पर फोकस।

संवादसूत्र देहरादून/गैरसैण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य सरकार का संकल्प GYAN मॉडल के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी दृष्टि से बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान
गरीब वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं में बजट बढ़ाया गया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए 25 करोड़ रुपये, परिवहन निगम की बसों में पात्र श्रेणी के यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 42 करोड़ रुपये तथा रसोई गैस पर अनुदान के लिए 43.03 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
साथ ही दिव्यांग, तीलू रौतेली और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 167.05 करोड़ रुपये तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये, पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता के लिए 155.38 करोड़ रुपये, शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए 10 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भी कई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपये, मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ रुपये, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ रुपये तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 42.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 160.13 करोड़ रुपये, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ रुपये तथा किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, आंचल अमृत योजना और स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान मॉडल के माध्यम से गरीबों के उत्थान, युवाओं के सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा।