मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों में आवास विभाग को मिले नए आयाम, एमडीडीए की योजनाओं में तेजी के निर्देश।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश में आवास एवं नगर विकास योजनाओं को नई गति देने की दिशा में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की पहली समीक्षा बैठक ली। सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

चल रही परियोजनाओं की गहन समीक्षा
बैठक में एमडीडीए की सभी गतिमान परियोजनाओं—पार्किंग निर्माण, पार्क विकास, आवासीय योजनाएं, बाजार पुनर्विकास एवं अन्य शहरी विकास कार्यों—पर विस्तार से चर्चा की गई। आवास सचिव ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों और निर्माण गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए।

मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया होगी सरल और त्वरित
मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए डॉ. आर. राजेश कुमार ने इसे और अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुगम प्रक्रिया से आम नागरिकों और निवेशकों को राहत मिलेगी तथा अवैध निर्माण पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

स्थलीय निरीक्षण कर होगी सीधी निगरानी
आवास सचिव ने कहा कि वे स्वयं महत्वपूर्ण एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिससे कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर समय रहते समस्याओं का समाधान किया जा सके और परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

ऋषिकेश, देहरादून, आढ़त बाजार और इंदिरा मार्केट परियोजनाएं प्राथमिकता में
बैठक में ऋषिकेश, देहरादून तहसील क्षेत्र, आढ़त बाजार एवं इंदिरा मार्केट से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित बाजार और सार्वजनिक स्थल न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी मजबूती प्रदान करते हैं।

पार्कों में गंदगी फैलाने वालों पर लगेगी पेनल्टी
एमडीडीए द्वारा विकसित पार्कों के रखरखाव पर सख्ती दिखाते हुए आवास सचिव ने निर्देश दिए कि पार्कों में गंदगी फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी पेनल्टी व्यवस्था लागू की जाए, ताकि स्वच्छता और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग नीति पर विशेष कार्ययोजना
डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि आवास विभाग सभी विकास प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। लंबित मास्टर प्लान को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही लैंड पूलिंग नीति के तहत लैंड बैंक बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सके।

अधिकारियों ने दी विस्तृत जानकारी
बैठक से पूर्व प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने आवास सचिव का स्वागत किया और प्राधिकरण की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में वित्त नियंत्रक संजीव कुमार, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता अजय मलिक, सुनील गुप्ता, लेखपाल नजीर अहमद, वास्तुविद दृष्टि जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान
“मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवास एवं नगर विकास विभाग प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। हमारी प्राथमिकता है कि विकास योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों। मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया जाएगा तथा लंबित मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग नीति पर विशेष कार्ययोजना बनाकर तेजी से अमल किया जाएगा।”