सहकारिता मेलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल।

संवादसूत्र देहरादून: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में आयोजित सहकारिता मेलों के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों, काश्तकारों, युवा उद्यमियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 21 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया है। इन मेलों में 1000 से अधिक किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया, जबकि 500 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों का विक्रय कर अच्छा मुनाफा अर्जित किया।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में सहकारिता मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष थीम आधारित इन मेलों का 11 जनपदों में सफल आयोजन किया जा चुका है, जबकि टिहरी गढ़वाल में भी मेला आयोजित किया गया है।
मेलों के माध्यम से अब तक 1038 किसानों और 147 महिला स्वयं सहायता समूहों को 21 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है। जनपदवार वितरण के तहत अल्मोड़ा में 174 लाख, बागेश्वर में 115 लाख, पिथौरागढ़ में 211 लाख, चम्पावत में 81 लाख, नैनीताल में 107 लाख, चमोली में 155 लाख, रुद्रप्रयाग में 177 लाख, पौड़ी गढ़वाल में 583 लाख, हरिद्वार में 71 लाख, देहरादून में 98 लाख तथा उत्तरकाशी में 56 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। वहीं टिहरी में आयोजित मेले में अब तक 270 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
डॉ. रावत ने बताया कि सहकारी मेलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया गया है। इन मेलों में 500 से अधिक महिला समूहों ने हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य सामग्री, जैविक उत्पाद एवं पारंपरिक वस्त्रों का विक्रय कर उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि ये मेले महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बने हैं।
उन्होंने कहा कि सहकारिता मेले सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर सशक्त कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से सहकारिता को रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास का मजबूत आधार बनाया जाएगा।
वी.पी. सिंह बिष्ट
जनसंपर्क अधिकारी/मीडिया प्रभारी
माननीय सहकारिता मंत्री