बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई पहल: सरकार करेगी सर्वे, नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी योजना।

संवादसूत्र देहरादून: प्रदेश सरकार बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में नई पहल करने जा रही है। रेखा आर्या, मंत्री महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुसार राज्यभर में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर योजना का ड्राफ्ट तैयार कर नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गरीब, मध्यम और सक्षम—तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि अलग-अलग वर्गों की वृद्ध महिलाओं के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।
वर्तमान में जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, लेकिन सरकार अब पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रही है। विभागीय स्तर पर यह सुझाव भी सामने आया है कि पीएम पोषण योजना के तहत आसपास के स्कूलों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था की जा सकती है।
सैनिक बहुल प्रदेश में बड़ी संख्या में वीर नारियां और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। सरकार इन वर्गों से संवाद कर उनकी परिस्थितियों के अनुसार सहायता सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि परिवार के सदस्य उनकी समुचित देखभाल कर रहे हैं या नहीं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा सम्मान
देहरादून में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दादियों-नानियों को समाज में उनका उचित सम्मान दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

महिलाओं पर सरकार का विशेष फोकस
प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।