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300 एकड़ वन भूमि में एक हजार से ज्यादा पेड़ काटकर कई किलोमीटर सड़क निर्माण के विरुद्ध डीएफओ रामनगर को किया तलब।

उत्तराखण्ड

300 एकड़ वन भूमि में एक हजार से ज्यादा पेड़ काटकर कई किलोमीटर सड़क निर्माण के विरुद्ध डीएफओ रामनगर को किया तलब।


संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: ऊधमसिंह नगर के गुलजार पुर में 300 एकड़ वन भूमि में एक हजार से ज्यादा पेड़ो को काटकर कई किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ को छह अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने सड़क को तत्काल बंद करने का आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि छह अप्रैल नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा कि अवैध खनन के मामले में सरकार ने करीब चार करोड़ का चालान किया है। 82 लोगो पर मुकदमा दर्ज भी किया है। अवैध खनन को रोकने के लिए कर्मचारियों का अभाव है, पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं ने उनके एक कर्मचारी को ट्रेक्टर से दबाकर हत्या कर दी।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ऊधमसिंह नगर जिले के गुलजार पुर निवासी प्रेमपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुलजारपुर में 300 एकड़ में फैले जंगल में वन माफिया ने वन भूमि को खुर्दबुर्द कर एक हजार से ज्यादा पेडों को काटकर सात किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। वन विभाग और खनन माफियाओं की मिलीभगत से वनभूमि को काटकर सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए, जबकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसमें किसी को भी जाने के अनुमति नही ह, उसके बाद यहां वन विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर खनन का अवैध व्यवसाय चल रहा है।

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