केंद्र से राज्य को ₹451.63 करोड़ की पहली विशेष सहायता, पूंजीगत परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार।

संवादसूत्र देहरादून:

उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना और पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने “पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment-2026-27)” के तहत राज्य को ₹451.63 करोड़ (₹45,163 लाख) की प्रथम किस्त विशेष सहायता (ऋण) के रूप में स्वीकृत की है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग राज्य सरकार स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में करेगी। इस सहायता का उद्देश्य राज्यों में आधारभूत ढांचे के विकास को गति देना और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोगी की भूमिका निभा रही है और यह सहायता राज्य के विकास कार्यों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को गति मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए करेगी, जिससे उत्तराखंड के समग्र एवं सतत विकास को और मजबूती मिलेगी।