उत्तराखण्ड
कैबिनेट की बैठक में 33 विषयों को मंजूरी।
संवादसूत्र देहरादून: धामी कैबिनेट की बैठक में 33 विषयों को मिली मंजूरी।
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध, कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष का कारावास।
पर्यटन विभाग -के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर, 60 करोड़ की आय होगी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2 364 पदों पर आउट सोर्स से भरा जाएगा।बीपीएल परिवार को मिलने वाले 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी।
वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। 31 कर्मचारी होंगे समायोजित।
सहायक लेखा अधिकारी के पदो मे पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसी के तहत होगी पदोन्नति।
वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में माल एवम सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का हुआ गठन।
देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय। बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि ल एमडीडीए को दी गई।
उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी, 50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी जाएगी छूट।
राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी। गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।
आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बनी नीति। पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड़ में बनेगा बिजनेस होटल।
परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधन। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन क़ो मंजूरी।
ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाए पद
-वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों क़ो मंजूरी,
वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी, अब ये खरीद सकेंगे जमीन,
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
