31 मार्च 2026 तक सभी सरकारी संपत्तियों की मैपिंग अनिवार्य: मुख्य सचिव।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में जनपद स्तर पर लंबे समय से लंबित प्रकरणों की संबंधित विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा की गई तथा कई मामलों का निस्तारण किया गया।
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सभी विभागों को अपनी-अपनी सरकारी संपत्तियों की मैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 31 मार्च, 2026 तक विभागों के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी संपत्तियों की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जर्जर 108 एवं विभागीय एम्बुलेंस शीघ्र बदली जाएँगी
बैठक में मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि खराब एवं जर्जर हो चुकी 108 तथा विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदला जाए, ताकि आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
एग्री स्टैक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक के अंतर्गत अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है, जबकि कुछ जनपदों को अपेक्षित प्रगति के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी श्री धनंजय चतुर्वेदी, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री दीपक रावत, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।