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नारी सशक्तिकरण में राजनीति नहीं,एकजुटता जरूरी: धामी।

उत्तराखण्ड

नारी सशक्तिकरण में राजनीति नहीं,एकजुटता जरूरी: धामी।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र ‘नारी सम्मान–लोकतंत्र में अधिकार’ को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। उन्होंने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी स्वरूप माना गया है और इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता साबित की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए इस अधिनियम को “युगांतकारी कदम” बताते हुए कहा कि इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
विपक्ष पर साधा निशाना
धामी ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है और संसद में इस बिल को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।
केंद्र की योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
तीन तलाक कानून और UCC का उल्लेख
धामी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को कई कुप्रथाओं से मुक्ति मिली है।
प्रदेश सरकार की पहलें
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है।
स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण
“लखपति दीदी” अभियान के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर
सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण
सहकारी समितियों में 33% आरक्षण
उन्होंने कहा कि लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है।
‘एक दिन जरूर पूरा होगा संकल्प’
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक अधिकार देने का संकल्प जरूर पूरा होगा। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन दें।
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