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देहरादून में डीएम का बड़ा एक्शन: 17 होमस्टे के पंजीकरण रद्द,अवैध गतिविधियों पर कड़ा प्रहार।

उत्तराखण्ड

देहरादून में डीएम का बड़ा एक्शन: 17 होमस्टे के पंजीकरण रद्द,अवैध गतिविधियों पर कड़ा प्रहार।

संवादसूत्र देहरादून: जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे होमस्टे पर बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रथम चरण में 17 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही इन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन सफाई” के तहत यह कार्रवाई उन होमस्टे पर की गई है, जो नियमों का उल्लंघन कर होटल की तरह संचालित हो रहे थे। जांच में सामने आया कि कई होमस्टे में रातभर अवैध बार संचालन, तेज डीजे, नशाखोरी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही थीं, जिससे आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
प्रशासन के अनुसार, कई स्थानों पर उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग इन होमस्टे में ठहरकर शहर में हुड़दंग मचा रहे थे। नशे की हालत में ओवरस्पीड ड्राइविंग और हथियारों से फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जो कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रही थीं।
महज 7 दिनों के भीतर प्रशासन ने 5 मजिस्ट्रेट टीमों का गठन कर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। जांच में पाया गया कि कई होमस्टे बिना अग्निशमन उपकरण, फूड लाइसेंस और अन्य आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे थे। कुछ स्थानों पर मालिक का निवास ही नहीं था और इकाइयों को लीज या किराए पर चलाया जा रहा था।
इसके अलावा, निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन, विदेशी नागरिकों के ठहराव की जानकारी (सी-फॉर्म) न देना, तथा होमस्टे का उपयोग बारात घर या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करना भी सामने आया। मसूरी और अन्य क्षेत्रों में नवीनीकरण न कराए जाने और स्वामित्व परिवर्तन जैसी अनियमितताएं भी मिलीं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना है, न कि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने सभी होमस्टे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमावली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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