उत्तराखण्ड
ट्रैफिक जाम पर सरकार सख्त, निरंजनपुर मंडी होगी शिफ्ट।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने देहरादून शहर में बढ़ते यातायात संकुलन को गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए लगातार ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।
मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने हेतु एमडीडीए को शीघ्र नई जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि 20 जनवरी 2026 तक इसका शासनादेश जारी किया जाए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के छह प्रमुख जंक्शनों के सुधार कार्यों के लिए 15 जनवरी तक जीओ जारी करने के निर्देश दिए।
शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निर्मित पार्किंग के पूर्ण उपयोग न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उपलब्ध पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम द्वारा लागू ऑन-रोड पार्किंग व्यवस्था को अन्य मार्गों में भी लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि लोग सड़कों के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसम्बर माह में एसपीवी (SPV) पंजीकृत करने तथा जनवरी में पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। आशारोड़ी में सीज वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने UMTA द्वारा चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराने को कहा तथा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें विकसित करने के निर्देश दिए। परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग की फीजिबिलिटी स्टडी शीघ्र कराने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने शहर में खंभों पर लटके अवैध एवं बिना अनुमति वाले तारों को शीघ्र हटाने तथा जहां-जहां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सड़कों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव अहमद इकबाल, विनीत कुमार, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून अजय सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।




