देहरादून में जीएसटी अपील अधिकरण बेंच हुई कार्यरत, सदस्यों ने संभाला कार्यभार।

संवादसूत्र देहरादून: जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत विवाद समाधान प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाते हुए बुधवार को जीएसटी अपील अधिकरण (GSTAT) की देहरादून बेंच पूर्ण रूप से कार्यरत हो गई। देहरादून बेंच के सदस्यों श्री आनंद शाह (सदस्य–तकनीकी, केंद्रीय), श्री राजेश जैन (सदस्य–न्यायिक) तथा श्री नरेश कत्याल (सदस्य–न्यायिक) ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून एवं राज्य जीएसटी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जीएसटी अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा प्रिसिंपल बेंच के साथ एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकरण की कार्यप्रणाली और समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
देहरादून बेंच का संचालन शुरू होना जीएसटी व्यवस्था में निष्पक्ष, संतुलित और प्रभावी विवाद समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। GSTAT, CGST एवं SGST दोनों के राजस्व हितों की रक्षा करते हुए करदाताओं को पारदर्शी और न्यायसंगत अपील मंच उपलब्ध कराता है। इसकी संरचना सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है, जिसमें न्यायिक तथा केंद्र एवं राज्य के तकनीकी सदस्य शामिल हैं।
GSTAT कर कानूनों की विरोधी व्याख्याओं को रोकने, कर प्रशासन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने तथा कर, ब्याज और जुर्माने के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। देहरादून बेंच के शुरू होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के करदाताओं को अब तेज, सुलभ और निष्पक्ष अपील समाधान मिल सकेगा।
यह पहल जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय की देशभर में जीएसटी अपील अधिकरण की बेंचों को सक्रिय करने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, जिससे कर प्रशासन को और अधिक मजबूत तथा करदाता–हितैषी बनाया जा सके।