अधिवक्ताओं के लिए नव निर्मित चैम्बर का लोकार्पण।

संवादसूत्र देहरादून/खटीमा: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित खटीमा सिविल न्यायालय में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से अधिवक्ताओं हेतु निर्मित नए चैम्बर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व एवं नए चैम्बर के निर्माण पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह चैम्बर न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे न्यायिक कार्यों में सरलता और त्वरितता आएगी। उन्होंने कहा कि खटीमा एवं आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं और आम जनमानस के लिए यह सुविधा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी और समसामयिक बनी है।
उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक एवं स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई तथा डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों ने न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तकनीक के प्रभावी उपयोग से प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनी हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालय भवनों तथा 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने और विधि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा खटीमा के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर निर्माण हेतु ₹2 करोड़ 50 लाख की धनराशि देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, के.डी. भट्ट सहित अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।