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प्रदेश में योजनाओं की निगरानी को मिलेगी नई धार, जनवरी 2026 से शुरू होगी ‘स्टेट प्रगति’ बैठक।

उत्तराखण्ड

प्रदेश में योजनाओं की निगरानी को मिलेगी नई धार, जनवरी 2026 से शुरू होगी ‘स्टेट प्रगति’ बैठक।

संवादसूत्र देहरादून: प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर अब राज्य स्तर पर भी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित पीएम प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान जनवरी 2026 से प्रत्येक माह स्टेट प्रगति बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक माह एक निर्धारित दिन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की फ्लैगशिप तथा अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जनवरी 2026 में स्टेट प्रगति की पहली बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
पीएमश्री योजना के अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में कंप्यूटर/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए ईएफसी/डीएफसी सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं मार्च 2026 तक पूर्ण करने को कहा गया। समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर राज्य निधि से विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन लैब्स में नवाचारी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के अध्यापकों की तैनाती की जाए, ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें नवोन्मेष की ओर प्रेरित किया जा सके। प्रारंभिक चरण में 10–12 विद्यालयों को चयनित कर ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कराए जाएं, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्राथमिक विद्यालयों के पास अपना खेल मैदान नहीं है, उनके लिए आसपास खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर (Day-End Closure) को 100 प्रतिशत लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी बल दिया।
बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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