पीएम पोषण योजना के तहत अधिक स्कूलों में कराया जाए सोशल ऑडिट : मुख्य सचिव।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने योजना की प्रगति एवं विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल ऑडिट में पाई गई कमियों से संबंधित जनपदों को अवगत कराते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग एवं ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित किए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बच्चों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया सहित अन्य समस्याओं से पीड़ित बच्चों के उपचार एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्य सचिव ने विद्यालयों का स्थान आधारित विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता भी बताई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जनपद या ब्लॉक के बच्चों में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले पीएम पोषण योजना के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नई पहल के रूप में बागेश्वर एवं हरिद्वार जनपदों में 78 भोजन माताओं को मशरूम खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से बच्चों को सप्ताह में दो बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव श्रीमती नमामि बंसल, रोहित मीणा एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री मुकुल कुमार सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।