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अगले वित्तीय वर्ष की तैयारियों में तेजी: मुख्य सचिव के सख्त निर्देश, 15 फरवरी तक सभी स्वीकृतियां अनिवार्य।

उत्तराखण्ड

अगले वित्तीय वर्ष की तैयारियों में तेजी: मुख्य सचिव के सख्त निर्देश, 15 फरवरी तक सभी स्वीकृतियां अनिवार्य।

संवादसूत्र देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने समयबद्ध कार्य निष्पादन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक सभी आवश्यक स्वीकृतियां अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करे और उसी के अनुसार योजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।
कुंभ मेला-2027 से संबंधित तैयारियों को प्राथमिकता पर लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय पर स्वीकृतियां एवं प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए।
खाद्य सुरक्षा के मानकों के प्रवर्तन एवं निगरानी को और मजबूत करने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने तथा इससे संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड कर, उनकी निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
‘जन-जन की सरकार’ कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने तहसील एवं थाना दिवसों का वर्षभर नियमित आयोजन किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने पर भी बल दिया गया।
ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यालयों एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में इसके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज, स्वीकृति के बाद संबंधित स्थानीय निकायों के साथ नक्शा व आवश्यक जानकारियां साझा करें, ताकि स्थानीय निकाय अपने डाटाबेस को अद्यतन कर सकें।
श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ विभागों में लागू लेबर कंप्लायंस टूल एक प्रभावी पहल है और इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों की समस्याओं का समाधान एक ही मंच से किया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनाई, श्री धनंजय चतुर्वेदी सहित कई सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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