सचिव वित्त से वार्ता के बाद खत्म हुआ राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ का आंदोलन।

संवादसूत्र देहरादून: सचिवालय में सोमवार को दिलीप जावलकर से उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने किया।
बैठक के दौरान सचिव वित्त ने एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति और राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सकारात्मक सहमति दी।
सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि कार्मिकों के नए ढांचे को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को वेतन विसंगति समिति की सहमति भी मिल चुकी है और विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
इसके अलावा, राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 को भी जल्द अमल में लाने का भरोसा दिया गया।
सरकार की इस सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपना आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के राजस्व तंत्र को मजबूती मिलेगी।
बैठक में प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।